बँकेचा परवाना का रद्द झाला?
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) मुंबईतील सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. याचा अर्थ असा की ही बँक आता चालू राहू शकणार नाही. आरबीआयने सांगितले की बँककडे ग्राहकांचे पैसे परत करण्यासाठी पुरेसा निधी नाही. त्यामुळे हजारो ठेवीदार आणि ग्राहक अडचणीत आले आहेत.
ग्राहकांना पैसे मिळतील का?
बँकेच्या परवान्याचा रद्द झाल्यामुळे ठेवीदारांना लगेचच त्यांचे पैसे मिळणार नाहीत. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार, ठेवी विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) प्रत्येक ठेवीदाराला जास्तीत जास्त 5 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम परत देऊ शकते. पण ज्यांचे पैसे 5 लाखांपेक्षा जास्त आहेत, त्यांना संपूर्ण रक्कम कधी मिळेल याची खात्री नाही.
सहकारी बँकांवर परिणाम
या घटनेमुळे इतर सहकारी बँकांवरही परिणाम होऊ शकतो. लोक आता सहकारी बँकांमध्ये पैसे ठेवताना अधिक विचार करतील. ग्राहकांचा विश्वास कमी झाल्यास इतर बँकांचे व्यवहारही मंदावू शकतात.
आरबीआयने कठोर निर्णय का घेतला?
सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँकेने बँकिंग नियमांचे पालन केले नाही. बँकेच्या आर्थिक स्थितीचा आरबीआयने सखोल तपास केला आणि लक्षात आले की बँकेकडे पुरेसा निधी नाही. त्यामुळेच हा कठोर निर्णय घेण्यात आला.
ठेवीदारांनी काय करावे?
जे ग्राहक या बँकेत पैसे ठेवून होते, त्यांनी आरबीआयच्या सूचना लक्षपूर्वक ऐकाव्यात. DICGC कडून 5 लाखांपर्यंतची रक्कम परत मिळवण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत. बँकेच्या अधिकृत घोषणांची वाट पाहावी आणि घाईघाईने निर्णय घेऊ नये.
भविष्यातील उपाय काय?
भविष्यात अशा प्रकारच्या अडचणी टाळण्यासाठी ग्राहकांनी सहकारी बँकेत मोठ्या प्रमाणात पैसे ठेवताना काळजी घ्यावी. राष्ट्रीयीकृत किंवा मोठ्या बँकांमध्ये बचत ठेवणे हा सुरक्षित पर्याय ठरू शकतो. तसेच, सरकारने सहकारी बँकांसाठी कठोर नियम लागू करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून ग्राहकांचे नुकसान होणार नाही.