महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आणली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये आर्थिक मदत मिळते. मात्र, योजना अधिक पारदर्शक करण्यासाठी काही नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत.
योजनेची सद्यस्थिती
सध्या २ कोटी ६३ लाख महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज केले आहेत. त्यापैकी २ कोटी ४१ लाख महिला पात्र ठरल्या आहेत. पण ११ लाख महिलांचे अर्ज अजूनही तपासले जात आहेत. या महिलांचे बँक खाते आधार कार्डाशी जोडलेले नाही, त्यामुळे त्यांना पैसे मिळण्यात अडचण येत आहे.
नवीन नियम काय आहेत?
सरकारने आता सर्व महिलांसाठी ई-केवायसी (E-KYC) करणे आवश्यक केले आहे. ही प्रक्रिया दरवर्षी १ जून ते १ जुलै या काळात पूर्ण करावी लागेल. त्यामुळे अर्जदारांची माहिती योग्य आणि खरी आहे का, हे तपासणे सोपे होईल.
योजनेतून कोणांना वगळले जाणार?
सरकारने ठरवले आहे की, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा महिलांना या योजनेतून वगळण्यात येईल. आयकर विभाग अशा महिलांची यादी तयार करून सरकारला पाठवेल.
त्याचप्रमाणे, इतर सरकारी योजनांमधून १५०० रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त मिळवणाऱ्या महिलांनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
या निर्णयाचे कारण काय?
सरकारचा उद्देश आहे की ही योजना फक्त गरजू महिलांपर्यंतच पोहोचावी. आधीच्या योजनांमध्ये अनेक अपात्र महिलांना पैसे मिळत होते. त्यामुळे, आता फक्त खरोखरच गरज असलेल्या महिलांना मदत मिळेल.
नवीन बदलांचा फायदा
या बदलांमुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत जास्त पारदर्शकता येईल.
✔ ई-केवायसीमुळे अर्जदारांची माहिती वेळोवेळी अद्ययावत केली जाईल.
✔ बँक खाते आधारशी लिंक केल्याने पैसे थेट योग्य लाभार्थ्यांना मिळतील.
✔ उत्पन्न मर्यादा ठरवल्याने केवळ गरजू महिलांनाच आर्थिक मदत मिळेल.
काही अडचणी आणि उपाय
✔ ग्रामीण भागातील काही महिलांना ई-केवायसी करणे कठीण जाऊ शकते. यासाठी सरकारने विशेष मदत केंद्रे सुरू करावीत.
✔ महिलांचे बँक खाते आधारशी जोडण्यासाठी जनजागृती करणे आवश्यक आहे.
सरकारचा पुढील प्रयत्न
माझी लाडकी बहीण योजना ही महिलांच्या आर्थिक मदतीसाठी महत्त्वाची योजना आहे. नवीन बदलांमुळे ही योजना अधिक प्रभावी होईल. सरकार महिला व बालविकास विभाग, आयकर विभाग आणि बँका यांच्या मदतीने योजना व्यवस्थित राबवणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील महिलांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल आणि त्यांचे सक्षमीकरण होईल.